सैनिक नागरिक सम्बन्धमा सैनिक अदालतको भूमिका: सन्दर्भ नेपालको

नेपाली सेना नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा समग्र राष्ट्रिय सामरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संस्था हो । सेनाको लोकतान्त्रीकरणले सैनिक(नागरिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ । सैनिक नागरिक सम्बन्ध सेना, नागरिक समाज र उच्च राजनैतिक नेतृत्वको त्रिकोणात्मक समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको अवस्था हो । सेनाको व्यावसायिकता प्रवद्र्धन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अपरिहार्य विषय हो । सैनिक जनशक्तिले सैनिक कसुर गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा ग्रहण गर्ने तथा कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि सैनिक अदालतको व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ । सैनिक सेवाको संवेदनशील प्रकृति, कठोर अनुशासनको आवश्यकता र सैनिक सेवामा प्रवेश गरेकै कारणबाट सैनिक जनशक्तिले मानव अधिकार र न्यायको अधिकार समर्पण गर्नु नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरी देशका सबै जनताले झैं सैनिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरूले पनि न्याय गर्ने, गराउने र प्राप्त गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि सैनिक अदालतहरूको आवश्यकता रहेको हुन्छ । सैनिक अदालतले विवादको समाधान गर्दा कानुनको उचित प्रयोग र पालना गरी स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट कसैले बन्चित हुनु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । सैनिक अदालतले नागरिक प्रकृतिका कसुर सम्बन्धी कार्यमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा आमनागरिकमा सेना कानुन नै नलाग्ने छुट्टै बर्ग हो भन्ने दृष्टिकोण विकास हुन गई सैनिक नागरिक सम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दा सैनिक कसुरमा मात्र सीमित हुनुपर्छ । सैनिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भए पनि सो अदालतको फैसला रिटका माध्यमबाट सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्ने गरेको छ । सैनिक अदालतले कानुनको उचित प्रयोग र पालना नगरेको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्ने जस्ता आधारमा सैनिक अदालतका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रिटको माध्यमबाट ग्रहण गरी हेर्ने हुँदा सैनिक अदालतले विवादको कारवाही र किनारा गर्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेका सबै प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना गरी कानुनको उचित प्रयोग र पालना समेतमा ध्यान दिनुपर्छ जसले सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ ।